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हिमाचल में ई-टैक्सी खरीदने के लिए 1208 आवेदन: राजेश धर्माणी

param by param
Feb 27, 2024, 06:36 pm GMT+0530
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शिमला: नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के पहले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट दिए जाएंगे. ईटैक्सी खरीदने के लिए प्रदेश भर से बेरोजगार युवाओं के 1208 आवेदन सरकार के पास पहुंचे हैं. इस योजना के तहत ई-टैक्सी खरीदने के लिए सरकार बेरोजगारों को 50 प्रतिशत अनुदान देगी. राजेश धर्माणी ने सोमवार (26 फरवरी) को प्रश्नकाल के दौरान डीएस ठाकुर, बिक्रम सिंह, विपिन सिंह परमार और चैतन्य शर्मा के संयुक्त सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होने के बाद 2 हजार 2 सौ 75 वाहन पंजीकृत हुए हैं. इनमें 82 व्यवसायिक वाहन और 2152 निजी वाहन शामिल हैं. इसके अलावा 40 व्यवसायिक वाहन सरकार व सरकारी उपक्रमों में पंजीकृत हैं. राजेश धर्मानी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी इलैक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर टोकन टैक्स में शत प्रतिशत छूट और टोकन टैक्स में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कोई भी इलैक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी स्थापित नहीं हैं. ऐसे में इन कंपनियों को टैक्स इनसेंटिव प्रदान करने का सवाल ही नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले चरण में छह राजमार्गों को ग्रीन काॅरिडोर के रूप में अधिसूचित किया है. इन राजमार्गों पर चार्जिग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है.

चंबा जिला के सलूणी व बनीखेत में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने संबंधी सवाल पर राजेश धर्माणी ने बताया कि बनखीते काॅरिडोर संख्या चार के अंतर्गत आता है, जो कि शिमला से चंबा तक है. कारिडोर संख्या चार पर बनीखेत के समीप तुनुहट्टी में एक पैटोल पंप और चंबा में दो जगहों को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले चरण में चंबा और चुवाड़ी में एचआरटीसी बसों के लिए ई-चार्जिंग स्टेशन बनाएगी. जबकि सलुणी में कोई भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने का विचार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि चंबा व चुवाड़ी में ई-चार्जिंग स्टेशन लगने के बाद सलुणी से बनीखेत के लिए इलैक्ट्रिक बस चलाई जाएगी.

धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर के रेडक्रा सासोयटी संबंधी सवाल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि रेडक्रास सोसायटी का शीघ्र पुर्नगठन किया जाएगा और इसमें स्थानीय व नए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सोसायटी में पूरे प्रदेश से लोग शामिल हों. उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेडक्रास सोसायटी में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है और आने वाले दिनों में सोसायटी में उपाध्यक्ष की तैनाती की जाएगी. विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री की पत्नी रेडक्रास सोसायटी का नेतृत्व करती है और इस बार भी इसका निर्वाह होना चाहिए. इस पर मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इसका अनुसरण किया जाएगा.

नीरज नैयर के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में चंबा जिला के विभिन्न उपमंडलों में जीका के तहत छह स्कीमों का काम चल रहा है. इन स्कीमों पर साढ़े चार लाख की राशि व्यय हुई है, जबकि करीब 254 लाख रूपये की धनराशि खर्च होनी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसल विविधीकरण परियोजना चरण दो के तहत चंबा जिला में 15 स्कीमों का निर्माण होगा, इनमें छह स्कीमों का कार्य शुरू किया जा चुका है, जो कि जनवरी 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा. शेष बचे कार्य मई 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे.

साभार- हिन्दुस्थान समाचार

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