शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में प्रस्तुत वितीय वर्ष 2024-25 के बजट में विधायक ऐच्छिक निधि और विधायक क्षेत्र विकास निधि में बढ़ोतरी की घोषणा की है. बजट में विधायक एच्छिक निधि को 13 लाख रूपये से बढ़ाकर 14 लाख रूपये प्रति विधानसभा क्षेत्र की गई है. इसी तरह विधायक क्षेत्र विकास निधि दो करोड़ 10 लाख रूपये से बढ़ाकर दो करोड़ 20 लाख रूपये की गई. बजट में मुख्यमंत्री ने यह भी एलान किया कि चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए वित वर्ष 2024-25 में कम से कम एक हजार करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे और उन कार्यों पर जोर दिया जाएगा जो पूरा होने के करीब हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि चल रहे कार्यों को पूरा करने को महत्व दिया जा रहा है.
पुलिस कर्मियों की पांच गुणा बढ़ी डाइट मनी
प्रदेश सरकार ने बजट में पुलिस कर्मियों को सौगात देते हुए डाइट मनी में पांच गुणा बढ़ोतरी की है. पुलिस कर्मियों को वर्तमान में 210 रूपये की डाइट मनी मिल रही है, जिसे बढ़ाकर एक हजार रूपये किया गया है. इससे पुलिस कर्मियों को लगभग नौ हजार रूपये सालाना लाभ होगा. डाइट मनी बढ़ने से 18 हजार पुलिस कर्मी लाभांवित होंगे। डाइट मनी में बढ़ौतरी पर सरकार सालाना 16 करोड़ रूपये खर्च करेगी.
ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए एलान
बजट में ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं की सम्मान राशि में बढ़ौतरी की घोषणा की है. ओलंपिक खेलों में व्यक्गित स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता की पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रूप्ये और कांस्य पदक के लिए एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर दो करोड़ रूपये किया है. एशियन गेम्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने पर पुरस्कार राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़, रजत पदक के लिए 30 लाख रूपये से बढ़ाकर अढ़ाई करोड़ और कांस्य पदक के लिए 20 लाख रूपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रूपये किया गया है. काॅमन वैल्थ में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता की पुरस्कार राशि 50 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़, रजत पदक के लिए 30 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ और कांस्य पदक के लिए 20 लाख से बढ़ज्ञकर एक करोड़ किया गया है.
नगर निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में नगर निकाय और पंचायत प्रतिनिधियो के मानदेय में बढ़ौतरी की घोषणा की है. नगर निगम महापौर का मानदेय चार हजार रूपये बढ़ाकर 24 हजार रूपये प्रति माह किया गया है. नगर निगम उपमहापौर को 18 हजार प्रति माह, नगर निगम पार्षद को 8 हजार 400 रूपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 10 हजार 200 रूपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 8 हजार 400 रूपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद को 4 हजार 200 रूपये प्रति माह, प्रधान नगर पंचायत को 8 हजार 400 रूपये प्रतिमाह, उपप्रधान नगर पंचायत को 6 हजार 600 रूपये प्रति माह, सदस्य नगर पंचायत को 4 हजार 200 रूपये प्रति माह दिए जाएंगे.
पंचायत प्रतिनिधियों की बात करें तो अध्यक्ष जिला परिषद को 24 हजार रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा. इसी तरह उपाध्यक्ष जिला परिषद को 18 हजार रूपये प्रति माह मिलेगा. सदस्य जिला परिषद को 7 हजार 800 रूपये प्रति माह, अध्यक्ष पंचायत समिति को 11 हजार 400 रूपये प्रति माह, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 8 हजार 400 रूपये प्रति माह, सदस्य पंचायत समिति को 7 हजार 200 रूपये प्रति माह, प्रधान ग्राम पंचायत को 7 हजार 200 रूपये प्रति माह, उपप्रधान ग्राम पंचायत को 4 हजार 800 रूपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 750 रूपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
