शिमला: केंद्र सरकार से आपदा में हिमाचल को केवल 787.25 करोड़ मिले हैं. कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा के एक सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुरूवार (15 फरवरी) को प्रश्नकाल में यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र से हिमाचल को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत केवल 787.25 करोड़ रुपये की राशि ही मिली है और यह राशि हिमाचल का अधिकार है जो राज्य को हर साल मिलता है.
उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र से कोई विशेष राहत पैकेज हिमाचल को नहीं मिला है. जगत सिंह नेगी ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से 9905.77 करोड़ रुपये का नुकसान सरकारी और निजी संपत्ति को हुआ है. इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 1254.22 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों और विभागों को जारी किए हैं. इनमें से 483.16 करोड़ रुपए प्रभावित लोगों को मुआवजे के तौर पर प्रभावित लोगों को दिए गए हैं.
विधायक चैतन्य शर्मा के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में श्रम कानूनों की समीक्षा करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में लगे उद्योगों में 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार के प्रावधान को लागू कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि इस शर्त को सभी उद्योग कड़ाई से लागू करे. इसके लिए विभाग समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण करता है.
विधायक चैतन्य शर्मा के मूल प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में स्थापित होने वाली होटल इकाइयों में भी इस शर्त को लागू करवाएगी. इसी संबंध में विधायक हरीश जनारथा ने प्रतिपूरक सवाल पूछा और कहा कि हिमाचल में इस समय पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है और यदि होटलों में 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार की शर्त को कड़ाई से लागू किया जाता है तो राज्य के हजारों युवाओं को आसानी से घर-द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
