शिमला: सोलन और बिलासपुर जिले की सीमावर्ती अली खड्ड वाटर स्कीम विवाद में पुलिस की विधायक रणधीर शर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ. इस दौरान विपक्ष ने सदन में नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया.
गुरुवार (15 फरवरी) को विधानसभा के बजट सत्र की दूसरी बैठक में प्रश्नकाल के बाद श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा सदस्य रणधीर शर्मा ने प्वाइंट आफ आर्डर के तहत सदन में वाटर स्कीम विवाद का मामला उठाया. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का कहना था कि नोटिस उनके पास आया है, इस पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गुरुवार को नियम 62 के तहत इस मामले को सदन में चर्चा के लिए लिस्ट जाएगा लेकिन विपक्ष के सदस्य आज ही इस पर चर्चा चाह रहे थे, जिसकी इजाजत न मिलने पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और फिर सदन से वॉकआउट किया.
इससे पहले रणधीर शर्मा ने कहा कि अली खड्ड से अर्की के लिए 7 करोड़ रुपये की पानी की योजना बनाई जा रही है. इसका स्थानीय लोग भारी विरोध कर रहे हैं क्योंकि खड्ड पर 24 पेयजल और 7 सिंचाई योजनाएं चल रही हैं. वहीं, खड्ड के समीप लोग अपने खेतों में इससे सिंचाई करते हैं. कई घराट लोगों के यहां चल रहे हैं लेकिन जिस तरह से यहां से पानी उठाया जा रहा है, उससे यहां पर पानी की भारी किल्लत होगी. यहां गर्मियों में वैसे भी पानी की किल्लत रहती है. रणधीर शर्मा ने कहा कि अली खडड की बजाए कोलडैम से पानी उठाया जा सकता है.
विधानसभा सदस्य रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री ने विवाद के चलते फिलहाल इस योजना का काम बंद करने के आदेश दिए थे लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा. मुख्यमंत्री के आदेश पर इसको लेकर एक कमेटी गठित की गई है, लेकिन उसने अभी रिपोर्ट नहीं दी. रणधीर शर्मा ने कहा कि बीते 13 फरवरी को वह जिला परिषद सदस्यों और पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों के साथ योजना स्थल पर गए थे, लेकिन वहां पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन पर गंभीर अपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस तरह की धाराएं लगाएंगे तो जनप्रतिनिधि कहां जाएंगे. शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेकर इस योजना को बंद किया जाना चाहिए.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
