आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया को उनके प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई किसी भी निंदनीय सामग्री के लिए अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कानून के साथ अन्य कदम उठा रही है.
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गलत सूचना और डीपफेक के खतरे से निपटने के सदन को बताया कि हम नियमों में संशोधन कर रहे हैं. इसकी वजह ये है कि बड़े पैमाने पर फर्जी मामले सामने आए हैं.
आईटी मंत्री बोले कि हम ऐसे प्रावधानों के साथ आ रहे हैं, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. ताकि वे डीपफेक और फेक न्यूज का पता लगा सकें और तुरंत ही कार्रवाई कर सकें. उन्होंने कहा कि अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही बहुत सारे कंटेटं को मॉडरेट कर रहे हैं और ये साइटें अब 30 साल पहले का शुद्ध प्लेटफॉर्म नहीं रहीं.
वह बोले कि संपूर्ण वैश्विक नियामक संस्था इस मुद्दे पर एक तरह की आम सहमति पर पहुंच रही है. उन्होंने सदन के सदस्यों से भी आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया पोर्टलों को अपने प्लेटफॉर्म पर जो अनुमति देते हैं, उसके लिए अधिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर कुछ प्रकार की आम सहमति विकसित करें.
मंत्री ने कहा कि नियमों और विनियमों और संपूर्ण कार्यान्वयन तंत्र को पूरी तरह से डिजिटल तंत्र में बदला जा रहा है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग हर हितधारक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि हमारा इंटरनेट सुरक्षित है, यह विश्वसनीय है और यह वही प्रदान कर रहा है जो उद्देश्य है.
