धर्मशाला: राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वीरवार को प्रस्तुत किये गए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, डेरी और मछली पालन उद्योग को बल मिलेगा. उन्होंने बताया कि बजट में राज्य सरकारों को प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के ढांचागत विकास और इनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में केंद्रीय सरकार की भागीदारी से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, पालमपुर, डलहौजी, शिमला और मनाली सहित अनेक पर्यटक स्थलों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी. स्थानीय युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तथा पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे जिससे हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के चौतरफा विकास को बल मिलेगा.
वीरवार को बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सभा सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हवाई यातायात को सुदृढ़ करने के फैसले से राज्य में उच्च वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए राज्य सरकारों को ब्याज मुक्त ऋण सुविधा से मुख्य पर्यटक स्थलों के लिए बरसों से लंबित सड़क, पेयजल, बिजली, पार्किंग आदि योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा जिससे स्थानीय लोगों को भी फायदा मिलेगा.
राज्य सभा सांसद ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हेल्पर्स और आशा वर्कर्स को कवर करने से हिमाचल प्रदेश की हजारों महिलाओं को सीधा फायदा होगा और उन्हें अपने इलाज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि छत पर सोलर ऊर्जा के दोहन की योजना से राज्य के दुर्गम, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष लाभ होगा और इस योजना से हर घर को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. डेरी सेक्टर में विस्तृत कार्यक्रम से गद्दी समुदाय को विशेष लाभ होगा तथा पशुओं में दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने से राज्य की दूध के क्षेत्र में पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी होगी. बजट में मछली पालन को प्रोत्साहन देने की योजना से पौंग डैम, भाखड़ा डैम, कोल डैम और राज्य में नदियों से मछली पालन से जुड़े हजारों परिवारों को सीधा लाभ होगा.
सांसद ने कहा कि युवकों को दक्ष बनाने के लिए अनेक आईआईटी, आईआईएम सहित अनेक तकनीकी और शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं. पीएम आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं और मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किये गए हैं. उन्होंने बताया की प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अगले पांच सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ नए घर बनाये जायेंगे. लखपति दीदी योजना के अंतर्गत दो करोड़ से बढ़कर तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया है जोकि महिला सशक्तिकरण में एक नया मील पत्थर साबित होगा.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
