धर्मशाला: पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए बीबीएमबी प्रशासन को जल संसाधन मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के सचिवों के साथ संयुक्त बैठक को आयोजित करवाने के निर्देश दिए हैं. मंगलवार को सांसद किशन कपूर की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय परिसर में पौंग विस्थापितों के राहत तथा पुनर्वास के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया.
बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद किशन कपूर ने कहा कि जिन पौंग विस्थापितों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है उसका वन टाइम सेटलमेंट के जरिये हल निकालने का प्लान भी तैयार किया जाए ताकि पौंग विस्थापितों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़े.
सांसद किशन कपूर ने कहा कि पौंग डैम बनने से कांगड़ा जिला के विभिन्न उपमंडलों में 20 हजार 722 परिवार प्रभावित हुए थे जिनमें से 16 हजार 352 को जमीन मुहैया करवाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी तथा राजस्थान में 8609 प्रभावित परिवारों को खेती योग्य जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है जबकि अभी 7743 प्रभावित परिवारों को जमीन मुहैया करवाने के मामले अभी तक लंबित हैं इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. सांसद किशन कपूर ने कहा कि पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों का समयबद्व निपटारा करने के लिए प्रति माह राजस्थान के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं तथा आयुक्त राहत एवं पुनर्वास फतेहपुर की ओर तैयार किया गया रिकार्ड भी राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाया जाए.
इस अवसर पर देहरा के विधायक होशियार सिंह राणा ने पौंग विस्थापितों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि पौंग जलाशय में सिल्ट इत्यादि को निकालने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं इसके साथ ही पौंग जलाशय के साथ कई पंचायतों में भूस्खलन इत्यादि की समस्या भी उत्पन्न हुई है तथा बीबीएमबी प्रशासन को रिटेनिंग वाॅल लगाने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
