शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला हमीरपुर की नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए चार विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी. उन्होंने नादौन शहर के लिए चौबीस घंटे पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 44.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना का शिलान्यास किया.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के निर्माण कार्य इस वर्ष गर्मियों से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जिससे नगर पंचायत नादौन के सभी सात वार्डों के निवासियों को चौबीस घंटे पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी. उन्होंने कहा कि इस योजना में अत्याधुनिक यूवी फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 43.06 करोड़ रुपए की लागत से नादौन में बनने वाले हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल का शिलान्यास भी किया, जिसे जुलाई 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि यह होटल पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा. मुख्यमंत्री ने गगाल में 6.54 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह तथा जलाड़ी में 14.02 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मॉडल करियर एवं स्किल सेंटर की आधारशिला भी रखी. स्किल सेंटर जून, 2025 तक बनकर तैयार कर लिया जाएगा.
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी सांसद हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों के लिए आर्थिक मदद मांगने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथवा अन्य केंद्रीय नेताओं से नहीं मिला. यही नहीं, प्रदेश सरकार ने नियमानुसार लगभग 9700 करोड़ रुपए के दावे केंद्र सरकार को भेजे हैं, जो हिमाचल प्रदेश को दिसम्बर माह में मिलना चाहिए थे, लेकिन भाजपा नेता इस धनराशि को जारी करने में रोड़े अटका रहे हैं.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को आपदा के संबंध में अगर कोई विशेष आर्थिक पैकेज दिया है, तो भाजपा नेता उसकी जानकारी दें. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए जब विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया तो भाजपा के विधायकों ने उसका विरोध किया और भाजपा नेता आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी नहीं हुई.
मंत्रियों को विभाग आवंटित करने के सवाल पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए बनाए गए मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए हैं तथा जिन मंत्रियों से विभाग लिए गए हैं, उन्हें उनके मौजूदा विभागों के अनुसार नए बनाए जा रहे विभाग दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभागों का पुनर्गठन करने जा रही है तथा आने वाले समय में कुछ नए विभाग बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन्फ्रास्ट्रक्चर विभाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग बनाए जाएंगे ताकि निर्णय लेने में आसानी हो सके और राज्य सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके.
सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर सेस का विरोध कर रहे हैं. इसके साथ ही बीबीएमबी के 4300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास फंसे हैं, जिसे केंद्र सरकार जारी नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि लुहरी, सुन्नी तथा धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया और प्रदेश के हितों को पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेचा गया.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
