दिल्ली सरकार की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती है. सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज से जुड़ी योजना ‘फरिश्ते दिल्ली के’ को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर उसने याचिका के जरिए कोर्ट को गुमराह किया होगा, तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा. दरअसल, दिल्ली सरकार ने एलजी दफ्तर पर फंड जारी करने में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है. जवाब में एलजी कार्यालय ने कोर्ट में बताया कि एलजी को इस मामले में बेवजह घसीटा गया है, जबकि उनका इस मामले से को लेना-देना नहीं है.
