शिमला: हिमाचल के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार (27 दिसंबर) को जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर मुलाकात की. अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में हाल ही में आई भारी प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर हिमाचल की मदद के लिए उदारता से हाथ बढ़ाने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा कि राज्य को हुआ नुकसान अभूतपूर्व है और इसका भारी खामियाजा जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ा है. जल शक्ति विभाग की 11863 योजनाओं को 2132 करोड़ रुपये की व्यापक क्षति हुई और इनमें से जल जीवन मिशन के तहत निर्मित 671 योजनाओं को भी 614 करोड़ रुपये की क्षति हुई.
अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 376 करोड़ रुपये के आवंटन में से 25 प्रतिशत यानि लगभग 96 करोड़ रुपये क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली के लिए खर्च करने होंगे. इसके परिणामस्वरूप जेजेएम पर चल रहे कार्यों के लिए धन की कमी हो जाएगी.
उन्होंने आगे बताया कि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना 2023-24 (ए.ए.पी.) के अनुसार जेजेएम की तहत आवंटन 1274 करोड़ रुपये हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा घटाकर 376 करोड़ रुपये कर दिया गया है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी वार्षिक कार्य योजना को 1274 करोड़ रुपये की राशि बहाल की जाए. केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और हिमाचल से अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे.
अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया कि हिमाचल को जेजेएम योजनाओं को पूरा करने के लिए 6 महीने का विस्तार दिया जाए, क्योंकि पिछले तीन महीनों के दौरान जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश का पूरा ध्यान क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली पर था जिसके परिणामस्वरूप चल रहे कार्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है.
अग्निहोत्री ने कहा कि जिला ऊना के बीट क्षेत्र द्वितीय चरण और कुटलैहड़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए सतही लघु सिंचाई योजनाओं के 118.79 करोड़ रुपये के दो प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित है और उनकी तत्काल मंजूरी के लिए अनुरोध किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने इसका आश्वासन भी दिया.
मुकेश अग्निहोत्री ने काफी समय से लंबित पड़ी जिला कांगड़ा में 643 करोड़ रुपये की फीना सिंह सिंचाई परियोजना और जिला ऊना में 339 करोड़ रुपये की ब्यास बेसिन में स्वां नदी के तटीकरण को मंजूरी देने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया. उन्होंने केंद्र सरकार से धनराशि जारी करने का आग्रह किया ताकि ये कार्य शुरू किये जा सकें.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
