शिमला: विपक्षी दल भाजपा ने मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा ढली टनल के उद्घाटन पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बहुत तीव्रता से इस टनल को बनाया है. चौपाल के विधायक व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने मंगलवार (26 दिसंबर ) को कहा कि यह टनल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में बनी, जबकि वर्तमान सुक्खू सरकार इसका श्रेय ले रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मार्च 2022 में इस टनल का फाउंडेशन स्टोन रखा था और पूर्व भाजपा सरकार में ही एक छोर से दूसरे छोर को मिली थी.
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ही जयराम ठाकुर ने इसका निरीक्षण किया था और स्पॉट पर जाकर पैराफिट आदि बनाने के आदेश दिए थे. कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ उसमें पेंट किया व चित्रकला की है और गेट सजाये हैं. पूरी टनल तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में बनी है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना की देश के 100 शहरों के लिए शुरू की थी. जिसमें हिमाचल प्रदेश के दो शहर शिमला और धर्मशाला इस योजना के अंर्तगत थे. उसी के तहत केंद्र सरकार से सारा पैसा आया था. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने 1857 समय के आसपास ढली टनल बनाई थी और साथ ही में शिमला की ज्यादातर सड़कें भी अंग्रेजों ने बनाई थी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में इतने सालों सत्ता में रही और कोई भी काम शिमला शहर के अंदर कांग्रेस सरकार ने नहीं किया. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर को बहुत पैसा मिला है जिसके तहत ढ़ली टनल का निर्माण भी हुआ. उन्होंने कहा कि यह देश के अंदर पहली टनल है, जो इतनी जल्दी तैयार हुई है. देश के अंदर कोई भी टनल आज से पहले इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई.
बलवीर वर्मा ने प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री ऐसे ब्यान देते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, और तथ्य से परे है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर भारत सरकार की योजनाएं और उसके पैसे न आए तो हिमाचल प्रदेश के सभी डेवलपमेंट बंद हो जाएंगे.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2675 करोड़ रूपये हिमाचल प्रदेश को मिला है, इसी राशि से लोक निर्माण विभाग चला है. सीआरएफ सेंटर रोड फंड से हिमाचल प्रदेश को पैसे मिले हैं. नेशनल हाइवे से हिमाचल प्रदेश को पैसे मिले हैं और नाबार्ड से हिमाचल प्रदेश को लोन विधायक प्राथमिकता में मिला हैं वह भी केंद्र सरकार से मिला है. फोर लाइन का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है.
सभार- हिन्दुस्थान समाचार
