पटना: इस वर्ष के आखिरी दिनों में नीतीश सरकार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है. अब राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. सचिवालय में मंगलवार (26 दिसंबर ) को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गयी है. साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है.
लंबे समय से नियोजित शिक्षक संघ की मांग को राज्य सरकार का मान लेना लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे नीतीश सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है. अब बिहार के सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे. उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित एक मामूली परीक्षा को पास करना होगा. इसके बाद सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी.
पिछले माह गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को एक सामान्य परीक्षा लेकर सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने मंच से ही शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक को खाली पदों पर दो महीने के भीतर भर्ती करने का निर्देश दिया था और कहा था कि राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर देंगे.
सभार- हिन्दुस्थान समाचार
