धर्मशाला: प्रदेश सरकार द्वारा माइनिंग में स्टांप डयूटी बढ़ाने का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि इससे स्टोन क्रशर संचालक रेत व बजरी महंगी कर देंगे. उद्योगों पर सरकार की ओर से लगाई जा रही शर्तों से उद्योगपति हिमाचल आने से गुरेज करेंगे. वर्तमान सरकार जन की समस्याएं कम करने के बजाय बढ़ाने में जुटी हैं. यह आरोप प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने रविवार (24 दिसंबर ) को जारी प्रेस बयान में लगाए.
राकेश शर्मा ने कहा कि स्टोन क्रशर पर स्टांप डयूटी बढ़ाने से रेत व बजरी महंगी हो जाएगी, जिससे आम जनता को निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अब सरकार मनमाने दाम वसूलने वाले स्टोन क्रशर संचालकों की मनमानी रोकने की बात कह रही है, जबकि पहले बंद करने के बाद जब स्टोन क्रशर खोले गए थे, उस समय स्टोन क्रशर संचालकों ने मनमाने रेट लगाकर आम जनता की परेशानी बढ़ाई है.
राकेश शर्मा ने कहा कि एक ओर जहां सरकार हजारों युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से उद्योगों पर शर्तें थोपी जाने की तैयारी की जा रही है, उससे उद्योगपति भी हिमाचल में उद्योग स्थापना से पहले सौ बार सोचने को मजबूर होंगे. राकेश शर्मा ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार आम जनता के हितों बारे सोचने के बजाय अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने में लगी है. उद्योगों के मर्जर पर स्टांप डयूटी लगाने की बात समझ से परे है. उन्होंने कहा कि सरकार जनहित व औद्योगिक निवेश को लेकर जो मनमाने निर्णय ले रही है, इसका खामियाजा सरकार को आगामी लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब निवेश नहीं होगा तो निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं आएंगे और माइनिंग में स्टांप डयूटी से भी लोगों को महंगी रेज बजरी खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा.
हिन्दुस्थान समाचार
