धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचली हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार कड़े कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं. यही वजह है कि पावर सैक्टर में भी नीति में परिवर्तन किया गया है ताकि हिमाचल के हितों को सुरक्षित रखा जा सके.
विधानसभा में शुक्रवार को एसजेवीएन के प्रोजेक्ट की कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पर विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा उठाए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजेवीएनएल को सरकार ने नोटिस दिया है. तीन परियोजनाओं में सरकार पुराने समझौते को बदलना चाहती है. सरकार ने एसजेवीएन को नोटिस देकर कहा है कि वह नए सिरे से सरकार से समझौता करे, अन्यथा सरकार उनके तीनों प्रोजेक्टों को लेकर कानूनी कार्रवाई करेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने हिमाचली हितों को बेचा है. पूर्व सरकार ने 50 फीसदी जीएसटी को माफ कर दिया, वहीं लाडा में भी इन परियोजनाओं से पैसा नहीं लेने का प्रावधान रखा. इतना ही नहीं, बिजली की रॉयल्टी में भी हिमाचल को नुकसान पहुंचाया गया है जिसे अब वर्तमान सरकार बढ़ाना चाहती है.
उन्होंने कहा कि एसजेवीएन ने तीन परियोजनाओं लूहरी, सुन्नी व धौलासिद्ध के लिए सरकार के साथ इम्पलीमेंटेशन एग्रीमेंट नहीं किया है. इसलिए हमने उनको नोटिस दिया.
विधायक कुलदीप राठौर ने उनके एरिया में संबंधित परियोजना से सीएसआर पैसा सही तरह से खर्च नहीं किए जाने का मामला अनुपूरक सवाल में उठाया और कहा कि इसपर जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएसआर का पैसा तो परियोजना प्रबंधकों को खर्च करना ही होगा. फिर भी वह मामले की पड़ताल पर जांच कमेटी बनाए जाने को लेकर विधायक से विचार विमर्श करेंगे.
हिन्दुस्थान समाचार
