शिमला: पूर्व भाजपा सरकार वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के वित्तीय वर्षों में 4032 करोड़ रुपए से अधिक की बजट खर्च नहीं कर पाई. इस राशि में विभिन्न विभागों को अनुदान के तहत मिली रकम भी शामिल है. ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक होशयार सिंह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब में कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति का हितैषी होने का दंभ भरने वाली भाजपा सरकार 2020-21 में अनुसूचित जाति विकास योजना के तहत आवंटित 408.35 करोड़ रुपए तथा 2021-22 में 611.26 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं कर सकी. इसी तरह अनुसूचित जाति विकास योजना के तहत 2021-21 में आवंटित की गई 361.65 तथा 2021-22 में 373.40 करोड़ रुपए की रकम खर्च नहीं की गई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को केंद्र ने धन नहीं दिया. उन्होंने कहा कि इससे अधिक राशि केंद्र से मौजूदा सरकार लेकर आ रही है. उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे भाजपा सदस्यों को यह मालूम नहीं कि उनकी सरका के वक्त श्रम एवं रोजगार विभाग में 117.78 करोड़ रुपए तथा 2021-22 में 21.99 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग में 2020-21 में 45.03 करोड़ तथा 2021-22 में 165.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं हुई. वन विभाग में 2020-21 और 2021-22 क्रमशः 68.60 करोड़ तथा 58.72 करोड़ रुपए की रकम खर्चा नहीं हुई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में इसी अवधि के दौरान 465.16 तथा 360.19 करोड़ रुपए की रकम सरकार खर्च नहीं कर सकी. पुलिस विभाग में 245.05 करोड़ की रकम खर्च नहीं हुई. इसी तरह शिक्षा विभाग में इस दौरान 589.18 करोड़ और 348.86 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं हुई.
पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़ाने को लेकर होशयार सिंह अनुपूरक सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है . प्रदेश की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होते ही डाइट मनी को बढ़ाया जाएगा.
हिन्दुस्थान समाचार
