शिमला। एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संगठन का कहना है कि एचआरटीसी पेंशनर्स की 600 करोड़ की देनदारियां हैं जिनको लेकर लंबे समय से मांग उठाई जा रही है लेकिन सरकार ने अनसुना किया है. ऐसे में 21 दिसंबर को पेंशनर्स कल्याण संगठन धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगा.
हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन के विधि सलाहकार राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स के लिए पेंशन का स्थाई समाधान किया जाये ताकि सभी को हर माह की पहली तारीख को पैंशन मिले.
उन्होंने कहा कि पेंशनर के सभी प्रकार के लाभ एवं लम्बित ऐरियर का प्रदेश सरकार के पैंशनर के बराबर एक मुश्त भुगतान किया जाये एवं अन्य सरकारी एवं अर्धसरकारी पैंशनरों के अनुरूप भुगतान किया जाये. उन्होंने कहा कि 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रदेश सरकार एवं अर्ध सरकारी पेंशनरों की तरह 5,10 व 15 प्रतिशत बढ़ा हुआ पैंशन भत्ता दिया जाये.लम्बित चिकित्सा बिलों का एक मुश्त भुगतान किया जाये.
उन्होंने कहा कि बीते वर्ष शिमला में आक्रोश रैली के दौरान कुछ लोगों पर एफआईआर हुई थी जिसे रद्द किया जाना चाहिए. इन मांगों को लेकर वह काफी समय से आंदोलनरत है. 21 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र का घेराव करेंगे और फिर भी बात न बनी तो आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी.
