लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित 4.46 करोड़ से अधिक मामलों में सभी 25 उच्च न्यायालयों में लंबित 61 लाख से अधिक मामले शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी 80 हजार मामले लंबित हैं। मेघवाल ने बताया कि देश के जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.46 करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 123 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 42 प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के विचाराधीन हैं।
