धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले चार सालों में हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाएगा. प्रदेश सरकार के संकल्प से वर्ष 2032 तक हिमाचल देश का सबसे अमीर और सम्पन्न राज्य बनेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 40 सालों से चल रही व्यवस्था में परिवर्तन कर हिमाचल को आने वाले समय में समृद्ध राज्य बनाना मकसद है.
सोमवार (11 दिसंबर) को धर्मशाला में ‘व्यवस्था परिवर्तन का एक साल’ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के ही दिन पिछले वर्ष कांग्रेस में 40 सालों की तपस्या को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी. इससे पहले मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है. मैं एक आम परिवार, कर्मचारी व किसान परिवार से आता हूं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की योजनाएं आम लोगों व जनता से जुड़ी हुई होंगी. उन्होंने कहा कि जहां तक बात कांग्रेस की गांरटियों की है तो उन्हें पूरा करने की दिशा में सबसे पहले प्रदेश सरकार की केबिनेट का गठन होने के बाद ओपीएस बहाली की पहली गारंटी को लागू किया.
उन्होंने कहा कि दूसरे माह युवा लोग सरकार से मिलने पहुंचे, तब पता लगा कि हमीरपुर चयन आयोग में पेपर लीक का खेल चल रहा था, जोकि पांच सालों से भाजपा के कार्यकाल में खेल खेला गया. उसका पर्दाफाश किया गया और उसे भंग किया. उन्होंने कहा भाजपा ने हजारों करोड़ का कर्ज लेकर हिमाचल की जनता पर हर व्यक्ति पर एक लाख दो हजार रुपये का कर्जा थोप दिया है.
प्रदेश की वित्तीय हालत को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने संसाधनों को बढ़ाने को लेकर योजना बनाई है, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी हैं. उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी में अब कार्यों को बढ़ाने के लिए एक माह में टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू की. साथ ही शराब की ठेकों की रोकी गई नीलामी को फिर से शुरू किया.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. चार हजार घर पूरी तरह टूट गए. 13 हजार घरों को आंशिक नुकसान हुआ जबकि, करीब 50 हजार गौशालाएं, सड़कें व अन्य सार्वजनिक स्थानों को नुकसान हुआ. लेकिन भाजपा ने न केंद्र से मदद मांगी, जबकि मानसून सत्र में भी एक प्रस्ताव को केंद्र को भेजने में भी सहमति नहीं दिखाई.
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के हिमाचली नेताओं ने केंद्र से कोई भी मदद नहीं मांगी. प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को अपने संसाधनों से 4500 करोड़ का राहत पैकेज दिया. प्रभावित परिवारों को डेढ़ लाख की बजाय सात लाख का प्रावधान किया. सीएम ने कहा कि पानी-बिजली कनेक्शन मुफ्त के साथ ही किराया व इलाज की भी व्यवस्था की.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सालभर में गारंटियों को पूरे करने के कार्य शुरू किए. इसमें ओपीएस, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम, स्टार्टअप योजना, लाहौल-स्पीति में महिलाओं को 1500 रुपये व पेंशन धारक महिलाओं को 1100 से अब 1500 दिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाथ बच्चों के लिए भी योजना लेकर आएं है. उन्होंने कहा कि दूध के साथ ही आगामी माह से 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदा जाएगा. सोलर योजना के तहत छह बीगा व तीन बीगा जगह देने पर हर माह 20 हजार रुपये देंगे. छह हजार भर्तियां करने जा रहे हैं, जबकि एक साल में 20 हजार सरकारी नौकरी दी जाएंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उनकी सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हम जयराम की तरह आंखें बंद करके सरकार नहीं चलाएंगे. हम व्यवस्था परिवर्तन को लेकर कार्य करेंगे.
