शिमला। हिमाचल प्रदेश में ई-टैक्सी खरीदने के लिए ऋण लेने पर युवाओं को प्रदेश सरकार गारंटी भी देगी. यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी.
मुख्यमंत्री सुक्खू बुधवार को सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र तथा निजी बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत की है. इसके तहत ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि ई-टैक्सियों को सरकारी दफ्तरों में भी लगाया जाएगा ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस योजना के तहत बैंक युवाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उन पर ईएमआई का बोझ कम हो सके. उन्होंने कहा कि इस ऋण के लिए गारंटी सरकार देगी. उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाएंगे. उन्होंने सभी बैंकों को ब्याज की दरें राज्य सरकार को शीघ्र भेजने को भी कहा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी के परमिट जारी करेगी तथा मांग के आधार पर निकट भविष्य में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने विभागों में डीजल गाड़ियों को भी चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा तथा ई-टैक्सी को बढ़ावा दिया जाएगा.
