धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने मंगलवार (28 नवंबर) को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। कुलपति ने राज्यपाल से भेंट के दौरान विश्वविद्यालय के अद्यतन शैक्षणिक कार्यकलापों के बारे में चर्चा-परिचर्चा की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन के संबंध में भी उन्हें अवगत कराया। वहीं राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधानों के अनुपालन में अग्रणी भूमिका के लिए विश्वविद्यालय को बधाई देते हुए भावी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए शुभकामनाएं दीं।
वहीं इस मौके पर कुलपति ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय के देहरा में बन रहे परिसर के निर्माण की स्थिति के संबंध में भी अवगत कराया, जो कि जनवरी, 2025 तक बन कर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल के समक्ष अपने यूरोप प्रवास के दौरान विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के दौरे और उनके साथ होने जा रहे विवि की शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय जल्द ही स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहा है जिसकी आधिकारिक बैठक ऑनलाइन माध्यम से हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की अनुसंधान कार्यों के बारे में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ किए जा रहे समझौता ज्ञापन के बारे में भी जानकारी दी।
इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बताया कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) के तहत संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। इसके लिए जल्द ही प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्र, जिनकी कुल पारिवारिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष आठ लाख रुपये या उससे कम है, उक्त योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं।
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए कुल सीटों की संख्या 100 है। कुल सीटों में से 70 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), सामान्य और अन्य श्रेणी के लिए कुल पेड सीटों की संख्या 25 है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय जनवरी, 2024 से 10 ऑनलाइन आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों को शुरू करने जा रहा है, जिनमें पूरे भारत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी प्रवेश ले सकेंगे।
