शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे और हाल में आपदा के कारण प्रभावित सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार (28 नवंबर) को प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने सचिवों को विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी। उन्होंने जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा कर्मियों, पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबलों तथा वन विभाग में लगभग 2100 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से राज्य के लोगों की सुविधा के दृष्टिगत लम्बे समय से लम्बित राजस्व मामलों के निपटान में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि 1 एवं 2 दिसम्बर, 2023 को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा तथा लम्बे समय से लम्बित इंतकाल व तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने इन राजस्व मामलों के निपटारे में पारदर्शिता बरतने और निस्तारित मामलों की पूरी सूची, सम्बंधित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस सम्बंध में प्रविष्टि की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के दौरान कार्य प्रगति पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 और 31 अक्तूबर को ‘इंतकाल अदालत’ का आयोजन किया गया। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आये और 31000 से अधिक इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष से राजस्व अधिकारियों की एसीआर आनलाइन कर दी जायेगी।
सुक्खू ने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पर्यटन राजस्व सृजन का प्रमुख क्षेत्र है और राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है।
उन्होंने कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा जिले के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को राज्य के पर्यटन शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके निकट एक आधुनिक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार चाय पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने से सम्बंधित प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की। चिकित्सा महाविद्यालयों में इन सुविधाओं के सृजन से लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में अनाथ बच्चों के लिए प्रस्तावित अत्याधुनिक आश्रम पर एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी।
