सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधीनस्थ कानून वैधानिक नियमों के रूप में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत एक ‘कानून’ है.अनुबंध अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है कि किसी समझौते का विचार या उद्देश्य वैध है, जब तक कि यह कानून द्वारा निषिद्ध न हो.
अदालत एक विशिष्ट परफोरमेंस सूट से उत्पन्न एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें प्रतिवादी ने बताया कि बंगलौर आवंटन नियम, 1972 नियम 18 (2) में दस साल की अवधि तक अलग होने के खिलाफ प्रतिबंध है और इसलिए अनुबंध वैध नहीं है. उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या स्पष्ट रूप से या निहित रूप से बेचने के लिए एक समझौते को लागू करने से इस नियम की स्पष्ट रूप से हार होती है.
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने विशिष्ट परफोरमेंस से इनकार करते हुए अनुबंध के तहत वादी द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने का निर्देश दिया. अपील की अनुमति देते हुए, हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को वादी के पक्ष में वादी अनुसूचित संपत्ति से संबंधित बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया.
प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील में, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि भारत संघ बनाम कर्नल एल एस एन मूर्ति (2012) 1 SCC 718 में यह माना गया था कि अनुबंध अधिनियम की धारा 23 में “किसी भी कानून के प्रावधानों को हराने” अभिव्यक्ति में “कानून” शब्द विधायिका के एक अधिनियम की व्यक्त शर्तों तक सीमित है.
तत्काल मामले में, अदालत ने पाया कि, अनुबंध इस कारण से अप्रवर्तनीय है कि यह ट, दोनों स्पष्ट रूप से और निहित रूप से, नियमों के उद्देश्य को हरा देगा, जो प्रकृति में वैधानिक हैं.इस प्रकार कहते हुए और मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए, पीठ ने अपील की अनुमति दी और विशिष्ट परफोरमेंस के लिए सूट को खारिज कर दिया. हालांकि, अदालत ने प्रतिवादियों द्वारा वादी को तीन महीने की अवधि के भीतर 20,00,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया.
