राज्य के हर खेत तक चरणबद्ध तरीके से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. यह उद्गार उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार शाहपुर विधानसभा के मनई में 68 करोड़ की दो पेयजल योजनाओं का शिलान्यास करने के उपरांत दी.
उन्होंने कहा कि जल मिशन के तहत का अधूरा कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके तहत कांगड़ा जिला में 1027 करोड़ खर्च हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का अहम जिला है जहां पर जल एवं सिंचाई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक प्रयास हो रहे हैं. नूरपुर क्षेत्र की फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई योजना अरसे से लटकी थी और अब तक तीन सौ करोड़ इस पर खर्चे जा चुके थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब इसकी केंद्र से इनवस्टमेंट क्लीयरेंस मिली है, परियोजना की लागत 643 करोड़ तक पहुंच गई है. ज्वाली क्षेत्र की सुखाहार योजना भी ठंडे बस्ते में थी अब सरकार ने इसे केंद्र को प्रेषित करने की इजाजत दी है. इस पर भी 223 करोड़ व्यय होंगे.
उन्होंने कहा की शाहपुर विस क्षेत्र में सिंचाई एवम पेयजल योजनाओं पर 216 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है जिसमें 142 करोड़ पेयजल तथा 17 करोड़ सिंचाई और 56 करोड़ सीवरेज सुविधा पर व्यय किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और प्राइवेट आपरेटर्स द्वारा इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक टैक्सी व इलेक्ट्रिक ऑटो खरीद पर पचास फीसद की दर पर 50 लाख तक अनुदान देने का फैसला लिया है और राज्य में छह इलेक्ट्रिक कोरिडोर घोषित किए हैं.
