मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे को दोहराते हुए कहा कि सरकार ने लंबित पड़े इंतकाल के मामलों को निपटाने के लिए बीते महीने विशेष कोर्टें लगाई थीं, जिसमें कई मामलों का निपटारा किया गया। आगामी विशेष कोर्ट में इंतकाल के मामलों को शून्य करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार (20 नवंबर) को शिमला में कहा कि इंतकाल के मामलों के अलावा पार्टीशन और डिमार्केशन के मामलों को भी सरकार 6 से 8 महीने में निपटाने के लिए कार्य कर रही है, जो कि आजादी के बाद हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी पहल साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतकाल, पार्टिशन जैसे मामलों के निपटारे में लोगों की कई पीढ़ियां खत्म हो जाती है, लेकिन निपटारा नहीं हो पाता।
उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग के आधिकारियों को इन मामलों के शीघ्र निपटारे के आदेश दिए हैं, जबकि भाजपा सरकार ने पांच साल में जनमंच के नाम पर आधिकारियों को बेइज्जत करने और पैसे की बर्बादी करने का ही काम किया। वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने में विश्वास रखती है और लोगों की समस्या का निपटारा किया जा रहा है।
