शिमला। हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी व कानूनगो को स्टेट कैडर में शामिल करने के आदेश को सुक्खू सरकार ने वापिस ले लिया है. राज्य सरकार ने शनिवार (19 नवंबर) देर शाम पटवारी और सभी कानूनगो के राज्य कैडर को जिला कैडर में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है. हालांकि इससे पहले सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में पटवारी-कानूनगो को जिला कैडर से राज्य कैडर में शामिल किया गया था.
माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के विरोध के बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा है. दरअसल महासंघ पहले से ही इस निर्णय के विरोध में था.
महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने फैसला वापस लेने पर सरकार का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि पटवारी एवं कानूनगो को जिला कैडर में डाले जाने से कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें पेश आ सकती थी.
दरअसल जिला कैडर में आने से पटवारी और कानूनगो का तबादला भी जिला के अंदर ही होगा. जबकि राज्य कैडर में आने से पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति प्रदेश स्तर पर होनी थी. जिससे इन अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला राज्य में कहीं भी हो सकता है.
बता दें कि प्रदेश में राजस्व विभाग के अंतर्गत चार हज़ार के करीब पटवारी एवं कानूनगो तैनात हैं.
