मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नियुक्ति मामले में 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। भाजपा विधायकों की ओर से इस केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में यह केस दो बार लगा, लेकिन सरकार की ओर से वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। ऐसे में अब यह मामला अगले हफ्ते सुना जा सकता है। उधर, प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले पर शनिवार को सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में एक स्थानांतरण याचिका दायर की है। उधर, सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरे राज्यों के मामले भी लंबित है। ऐसे में पूरे देश के मामलों की सुनवाई एक साथ हो, इसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में वे इस मामले पर ज्यादा नहीं कह पाएंगे।
