हिमाचल आपदा में घोर संकट झेलने वाला पीडब्ल्यूडी मालामाल हो गया है। नुकसान की सूची में करीब 2900 करोड़ रुपए के साथ विभाग आपदा के दौरान पहले पायदान पर था। अब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने विभाग की खाली झोली भर दी है। विभाग ने करीब डेढ़ साल में 2100 करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट तय किया है। इसमें से 700 करोड़ रुपए मौजूदा वित्तीय वर्ष में मार्च तक खर्च होंगे, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 1400 करोड़ रुपए का रहेगा। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई में चरण तीन में राज्य को 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पीडब्ल्यूडी मार्च तक 700 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

दरअसल, केंद्र सरकार पीडब्ल्यूडी को बिल के आधार पर भुगतान करेगा। काम पूरा होने के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को बिल प्रस्तावित किए जाएंगे। विभाग तय मानकों के आधार पर किए गए कार्यों की जांच करेगा और उसके बाद भुगतान जारी होगा। पीएमजीएसवाई को मंजूरी के बाद विभाग को करीब छह महीने ही काम करने को मिले हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पीएमजीएसवाई में पूरे देश का कुल बजट 19 हजार करोड़ रुपए है और इसमें से 3000 हजार करोड़ हिमाचल को मिलेंगे। उधर, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि मार्च तक पीएमजीएसवाई में 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में इस बजट को दोगुना किया जाएगा। आगामी दिनों में बर्फबारी की संभावना रहती है। ऐसे में सड़क निर्माण पर इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन मार्च तक 700 करोड़ रुपए के काम पूरे कर लिए जाएंगे।