महाराष्ट्र सरकार ने आज मराठा आरक्षण को लेकर बुलाई सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि मराठा आरक्षण देने पर सभी दल एकमत हैं। यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में होना चाहिए और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। वहीं, हिंसा की सभी दलों ने निंदा की है। सीएम शिंदे ने कहा कि इसके लिए तीन रिटायर जजों की एक कमेटी बनाई गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जल्द ही मराठा समाज को न्याय देने के लिए फैसले लिए जाएंगे
