मराठा आरक्षण को लेकर घमासान अभी भी जारी है। मराठा आरक्षण की मांग के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रीमंडल की बैठक बुलाई। मंत्रीमंडल की बैठक में मराठा आंदोलन से जुड़े तीन अहम फैसले लिए गए। बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष जारी है। इसे लेकर कई बार प्रदर्शन और आंदोलन किए गए लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका।
वहीं अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। ऐसे में मंत्रीमंडल की बैठक में तीन फैसले लिए गए हैं। बैठक में सबसे पहले जस्टिस संदीप शिंदे की प्रथम रिपोर्ट मंजूर कर ली गई है। बता दें कि जस्टिस शिंदे ने मराठवाड़ा के निजामकालीन मराठा कुनबी और कुनबी मराठा के दस्तावेज की जांच की थी।
इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग अब मराठा समाज की शिक्षा और सामाजिक रूप से पिछड़ा होने की जांच करेंगा। साथ ही आयोग नए सिरे से इम्पेरिकल डाटा इकट्ठा करेगा। आखिरी फैसले के तहत तीन सदस्यीय जस्टिस की सलाहकार समिति गठित की गई है। जस्टिस दिलीप भोसले इस समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं जस्टिस मारोती गायकवाड़, जस्टिस संदीप शिंदे की समिति सरकार को मराठा आरक्षण देने के लिए कानूनी सलाह देगी।
