हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुनर्वास योजना के तहत जिला मंडी के 3800 आपदा प्रभावित परिवारों को प्रथम चरण में पहली किस्त के रूप में 31 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की है। विशेष राहत पैकेज के तहत उन्होंने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 3.3 लाख रुपए तथा अन्य प्रभावितों को मुआवजे की पूरी धनराशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। उन्होंने इस तबाही को स्वयं देखा और इसे युद्ध की तरह लडऩे का फैसला किया। इस अभूतपूर्व चुनौती का सामना करने के लिए सभी मंत्रियों और विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस व अन्य कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय दिया। प्रदेश में फ ंसे 75 हजार पर्यटकों को एक मिशन के रुप में सुरक्षित निकाला गया। 48 घंटों में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं को अस्थायी रूप से बहाल किया। आपदा से प्रदेश में 12000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ-साथ राजस्व की भी हानि हुई। राज्य सरकार पार्टी देखकर कार्य नहीं करती, बल्कि इनसानियत देखकर कार्य करती है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में हेलिकॉप्टर के माध्यम से आवश्यक सामग्री भेजी गई।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित 16 हजार परिवारों का पुनर्वास करेगी। आपदा प्रभावितों का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को सात लाख रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी का कनेक्शन राज्य सरकार फ्र ी प्रदान करेगी और घर निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर 280 रुपए प्रति बैग की दर से दिया जा रहा है। इसके अलावा कच्चे व पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है। दुकान तथा ढाबे के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 हजार रुपए से चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है। हिमाचल सरकार का विशेष राहत पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक के आपदा प्रभावितों को प्रदान किया गया है। हर प्रभावित को पूरा पैसा दिया जाएगा और इसकी जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के विकास में राज्य सरकार कोई कमी नहीं आने देगी।
