हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। इस संबंध में जल्द ही उचित फैसला लिया जाएगा। सरकार बनने के बाद पहली बार जिला के दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह ने यह घोषण की है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर किए सवाल पर सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए सरकार भी तैयार है और कांग्रेस भी। पहली बार बिलासपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आरोप लगाए कि केंद्र सरकार ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए न तो कोई विशेष पैकेज दिया और न ही राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का ही कार्य किया है। जो 12 हजार करोड़ रूपए का क्लेम बनता है, वह भी अभी तक नहीं दिया है। नियमानुसार यह राज्य का अधिकार बनता है और यदि क्लेम मिलता, तो आर्थिक तंगी से गुजर रहे प्रदेश को राहत मिलती और पीडि़तों की और मदद की जा सकती मगर केंद्र सरकार का रवैया हिमाचल के प्रति सकारात्मक नजर नहीं आ रहा।
उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें राज्य में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ ही विशेष पैकेज दिए जाने का अनुरोध केंद्र से किया गया। विडंबना यह है कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। न तो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया और न ही विशेष पैकेज दिया। प्रदेश सरकार पीडि़तों की हरसंभव मदद के लिए काम कर रही है। यदि केंद्र सरकार मदद करती, तो पीडि़तों की ज्यादा मदद की जा सकती थी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, डा. वीरूराम किशोर व सोहनलाल ठाकुर के अलावा जिलाध्यक्ष अंजना धीमान, जिला सचिव मीरा भोगल, विवेक कुुमार, को-ऑपरेटिव बंैक के डायरेक्टर सुनील शर्मा व राजेंद्र पाल ठाकुर आदि मौजूद रहे।
बिलासपुर शहर में 100 करोड़ रूपए लागत की आधुनिक सीवरेज प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस बाबत टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही इसके लिए तय औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। इससे शहर की सीवरेज प्रणाली सुदृढ़ होगी। गुरुवार को बिलासपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शाम के वक्त शिमला लौटते समय लुहणू मैदान में पत्रकारों के साथ बातचीत में यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में जिला पुस्कालय भवन और कृषि भवन का शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि वह 25 अक्तूबर को दोबारा पूरे एक दिन के बिलासपुर दौरे पर आ रहे हैं और आपदा में बेघर हुए परिवारों को आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित करेंगे। आपदा में जनता और पेंशनर्ज तथा सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों ने जिस प्रकार से सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, इसके लिए सीएम ने उनका आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने हड़ताली जिला परिषद कर्मियों की मांगों को लेकर किए गए सवाल के जबाव में कहा कि जिला परिषद कर्मियों का स्टेट कैडर करना था, वह कर दिया है। जो कि उनकी बेसिक मांग थी। अब जो उनकी लंबित मांग है, उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। यह समय हड़ताल करने का नहीं है, उन्हें हड़ताल छोडक़र डयूटी पर जाना चाहिए। यदि जिला परिषद कर्मी इस प्रकार से दबाव डालेंगे, तो कैसे चलेगा। सही समय का इंतजार कीजिए। आपदा के समय हड़ताल करना उचित नहीं है। वहीं, इन कर्मचारियों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है।
