राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों व स्वायत संस्थाओं को ई-टैक्सी हायर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इस सॉफ्टवेयर को भी राज्य सरकार अधिसूचित करेगी। आवेदनों की छंटनी व सेलेक्शन प्रक्रिया आरटीओ के स्तर पर की जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत मिलने मिलने वाली ई-टैक्सियों के संचालन को लेकर एसओपी जारी की गई थी। अब इस एसओपी में कुछ और प्वाइंट जोड़े गए है। गौरतलब है कि यह टैक्सियां सरकारी विभागों के साथ अटैच की जाएगी। परिवहन विभाग ने सबसे पहले 15 ई-टैक्सियों को किराए पर लेने का फैसला किया है। परिवहन विभाग ने सोमवार को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए एसओपी यानि माकन संचालन प्रक्रिया को पहले से ही अधिसूचित कर दिया है।
इस योजना के तहत डेंटल गतिविधियां, मत्स्य पालन की गतिविधियां और ई-टैक्सी, ई-बस, ईस ट्रक और ई ट्रैम्पो ट्रैवलर की खरीद पर सबसिडी का प्रावधान किया है। सभी क्षेत्रों में संबंधित विभागों को गतिविधियों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी होती है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा ई-टैक्सियों की खरीद व संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। एसओपी के मुताबिक ई-टैक्सी खरीदने व उन्हें सरकारी विभागों के साथ अटैच करने के लिए विभाग की ओर से एक परफोरमा तैयार किया है।
एसओपी के अनुसार ई टैक्सी चार वर्षों के लिए सरकारी विभागों के साथ अटैच होगी। इसके बाद दो साल के लिए इस अवधि का और अधिक बढ़ाया जा सकता है। विभाग ने ई-टैक्सियों को मॉडल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरियों में विभाजित किया है। इन केटेगरी के हिसाब से ई-टैक्सियों का किराए पर लिया जाएगा। ई-टैक्सी की खरीद व इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए वर्कशॉप, अवेयरनैस कैंप, ई-व्हीकल के डेमो आरटीओ स्तर पर परिवहन विभाग ओर से दिए जाएंगे।
