परिवहन विभाग ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए एसओपी यानि मानक संचालन प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के तहत डेंटल गतिविधियां, मत्स्य पालन की गतिविधियां और ई-टैक्सी, ई-बस, ई-ट्रक और ई-ट्रैम्पो ट्रैवलर की खरीद पर सबसिडी का प्रावधान किया गया है। सभी क्षेत्रों में संबंधित विभागों को गतिविधियों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी होती है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा ई-टैक्सियों की खरीद व संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई एसओपी के मुताबिक ई-टैक्सी खरीदने व उन्हें सरकारी विभागों के साथ अटैच करने के लिए विभाग की ओर से एक परफोर्मा तैयार किया गया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट से इच्छुक व्यक्ति यह परफोर्मा प्राप्त कर सकते हैं।
एसओपी के अनुसार ई-टैक्सी चार वर्षों के लिए सरकारी विभागों के साथ अटैच होगी। इसके बाद दो साल के लिए इस अवधि को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। विभाग ने ई-टैक्सियों को मॉडल के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरी में विभाजित किया है। इन कैटेगरी के हिसाब से ई-टैक्सियों को किराए पर लिया जाएगा। ई-टैक्सी की खरीद व इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए वर्कशॉप, अवेयरनैस कैंप, ई-व्हीकल के डेमो आरटीओ स्तर पर परिवहन विभाग ओर से दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुक्खविंदर सिंह सुक्खू की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए वार्षिक बजट में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत ई-टैक्सी, ई-बस, ई-ट्रक खरीदने के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान किया गया था। इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी कड़ी में अब परिवहन विभाग की ओर से इस योजना के लिए एसओपी तैयार कर ली गई है। इस योजना को उद्योग विभाग की ओर से चलाया जाएगा।
