नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट की और हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट स्कीम के तहत राशि जारी करने पर उनका आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार का आर्थिक प्रबंधन मात्र दस महीनें में ही चरमरा गया है। सरकार आए दिन मनमाना कर्ज ले रही है और मनमाने नियम लाकर प्रदेश के लोगों को परेशान कर रही है। चुनाव के पहले कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने दस गारंटियां दी थी, उनमें से एक भी पूरी नहीं की, लेकिन दस महीनें में प्रदेश के दस हज़ार लोगों की नौकरी छीनकर प्रदेश को दस हज़ार करोड़ का कर्ज दे दिया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि आज महिला को बस में शादी के एल्बम का भी किराया देना पड रहा है, दो लैपटॉप एक साथ लेकर चलने पर पूरी सीट का किराया देना पड़ रहा है। एचआरटीसी कर्मियों को एक-एक महीने बाद वेतन दिया जा रहा है। यह ग़लत है। एक लाख लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा करने वाली कांग्रेस ने आते ही दस हजार लोगों का रोजग़ार छीन लिया है। दो हजार कोविड कर्मियों को छह माह का वेतन दिए बग़ैर ही बर्खास्त कर दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के समय में हिमाचल को केंद्र की ओर से सहयोग आया, आगे और भी आएगा लेकिन मुख्यमंत्री ने केंद्र को सहयोग के लिए धन्यवाद तक नहीं दिया बल्कि केंद्र की ओर से मदद नहीं मिलने की बात की गई।
जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत का आतंकवाद के ख़िलाफ़ हमेशा कड़ा रुख़ अपनाने की नीति पर ही काम करेगा। हमास द्वारा इजऱायल पर किए गए हमले में प्रधानमंत्री ने हमास की कड़े शब्दों निंदा की है और स्पष्ट तौर पर इजराइल के साथ खड़े रहने की बात की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का क़द बहुत बढ़ा है।
भारत और श्रीलंका आपस में डिजिटल पेमेंट को लेकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और ‘लंका-पे’ के बीच एक लिंकेज पर काम हो रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु के नागपट्टिनम से फेरी सर्विस की शुरुआत हुई है। यह नागपट्टिनम से श्रीलंका के कांकेसंथुराई के बीच चलेगी। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने 10 अगस्त की मॉनिटरी कमेटी की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने को लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यूरोप के कई देशों के साथ-साथ जापान ने इसमें रुचि दिखाई है। अभी तक भारत ने अपने यूपीआई को सिंगापुर के साथ जोड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात के साथ यूपीआई को वहां इंटीग्रेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए एक समझौता किया है।
पीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी के लिए हमारा दृष्टिकोण ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आगे का है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका फिनटेक और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में बहुत करीब से सहयोग कर रहे हैं। यूपीआई की वजह से भारत में डिजिटल पेमेंट एक जन आंदोलन और जीवन का एक तरीका बन गया है। भारत सरकार ने अप्रैल 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था, जो पेमेंट का अब मुख्य जरिया बन चुका है। पीडब्ल्यूसी डेटा पर आधारित रिजर्व बैंक के जून 2023 बुलेटिन के मुताबिक अगले पांच साल में रिटेल डिजिटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में 90 फीसदी हिस्सेदारी यूपीआई की रहने की उम्मीद है।
