हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान अनियोजित तरीके से हुए निर्माण के कारण भारी नुकसान हुआ है. जिस पर अब हिमाचल सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों और प्लानिंग एरिया में भवनों के निर्माण से पहले इसकी नींव के स्तर की जांच जरूरी करने पर विचार कर रही है. हाल ही में आई आपदा के दौरान मकानों को हुई क्षति को देखते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है.
हिमाचल सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ विशेष क्षेत्रों में सभी भवनों के लिए नींव स्तर पर निरीक्षण का प्रावधान अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. इसके अलावा हाई रिस्क बिल्डिंग खास कर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल के समय जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ-साथ बीआईएस कोड के अनुसार डीटेल्ड स्ट्रक्चर डिजाइन रिपोर्ट को जरूरी बनाया जा रहा है. ये प्रावधान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को आपदा से बचाव में मददगार होंगे.
प्रवक्ता ने कहा कि लगभग चार दशकों बाद नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने शिमला के लिए एक विकास योजना तैयार की है, ताकि शिमला और इसके आसपास के उप नगरीय क्षेत्रों का रेगुलेटेड एंड प्लांड डेवलपमेंट किया जा सके. यह डेवलप प्लान शिमला की आइडियल टूरिज्म डेस्टिनेशन क्षमता, जीवंत वातावरण, प्राकृतिक पारिस्थितिकी और साल 2041 तक भविष्य की जनसंख्या के साथ-साथ अस्थायी आबादी क करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की उप-योजना अमृत के तहत तैयार की गई है.
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए वचनबद्ध है. वर्तमान राज्य सरकार पूरे प्रदेश और शिमला योजना क्षेत्र के हरित आवरण के संरक्षण और यहां की पारिस्थितिकी के मध्यनजर सतत विकास पर फोकस कर रही है. प्रदेश सरकार शिमला में नवबहार से रामचंद्र चौक से मच्छीवाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजौली चौक से नवबहार तक सड़क से घिरे ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कड़े नियमों और नियंत्रित ढंग से सीमित निर्माण को अनुमति देने पर विचार कर रही है. इसके दृष्टिगत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में स्थित किसी भी ग्रीन प्लॉट में यदि एक भी जीवित या सूखा पेड़ खड़ा होगा तो उस प्लाट पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी.
हिमाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस मानसून के दौरान हुई भारी बारिश और उसके बाद आई आपदा से भारी तबाही हुई. जिसे ध्यान में रखते हुए, प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि ज्यादा बारिश के दौरान पानी की तुरंत निकाली को लेकर सभी शहरी केंद्रों और ग्रामीण नगरों के लिए प्रभावी एवं कुशल जल निवासी मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा.
