हाटी समुदाय से जुड़ा अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून हिमाचल में जल्द लागू होगा। अगर इसके लिए केंद्र सरकार से भी मुलाकात करनी पड़ी तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मैं केंद्र तक जाने को तैयार है। यह ऐलान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया। चौहान शिमला में हाटी विकास मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बोल रहे थे। इस प्रतिनिधिमंडल की अगवाई प्रदीप सिंगटा और डाक्टर रमेश सिंगटा ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय कानून में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है और न ही इसे लटका सकती है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जैसे ही यहां आएगा, राज्य सरकार संशोधित एसटी कानून को लागू कर देगी। हाटी समुदाय उद्योग मंत्री से आग्रह किया है कि जिस मूल भावना के साथ संसद से संशोधित अनुसूचित जनजाति विधेयक पारित किया गया है, उसे उसी रूप में हिमाचल प्रदेश में लागू करवाने में सहयोग करें। गौर हो कि चार अगस्त को संशोधित संवैधानिक विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई थी। चार अगस्त को यह कानून बन गया था, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में इसे लागू नहीं किया गया है। प्रतिनिधिमंडल में हाटी विकास मंच के पदाधिकारी मदन तोमर, विनोद बिरसांटा, सुरेश सिंगटा, बलबीर चौहान, विक्रम नेगी, सतपाल बिरसांटा, मुकेश ठाकुर, सचिन तोमर, हाटी यशपाल ठाकुर सहित आदि हाटी नेता उपस्थित रहे।
