हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनडीपीएस एक्ट के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की है. इस मौके पर सीएम ने कहा कि एसओपी प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार की गई है. इस एसओपी के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने, गिरफ्तार करने के आदेशों को एग्जीक्यूट करने, गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई संपत्तियों को जब्त करने की पूरी प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बताई गई है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से समाज के लिए खतरा उत्पन्न होता है, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है. इस खतरे से निपटना हिमाचल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रदेश में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए एक समर्पित विशेष कार्य बल काम कर रहा है. इस मामले में मार्गदर्शन करने के लिए प्रदेश में एक सलाहकार बोर्ड की भी स्थापना की गई है. जिसकी सहायता से प्रदेश में नशे की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ड्रग तस्करों की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है. ये अवैध काम बहुत ही ज्यादा संगठित तरीके से किए जाते हैं. जिसके चलते गुप्त रूप से ड्रग तस्करी का पैमाना काफी बड़ा होता है. इसलिए ऐसी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम तथा इसमें संलिप्त लोगों की धरपकड़ बेहद आवश्यक होती है. सीएम ने इस दौरान प्रदेश से नशे के उन्मूलन पर विशेष बल दिया.
एनडीपीएस एक्ट के लिए एसओपी जारी करने के दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, डीजीपी संजय कुंडू, सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल और अभिषेक त्रिवेदी भी उपस्थित रहे।
