अलगाववादी के खिलाफ भारत सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में भारत सरकार ने संबंधित अधिकारियों को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सभी अलगाववादी आतंकवादियों की पहचान कर उनके ओसीआई कार्ड रद्द करने और भारत में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. सरकार ने भारत में उनकी संपत्तियों और उनके शुभचिंतकों की संपत्तियों और बैंक खातों की भी पहचान कर और उन्हें जल्द से जल्द जब्त करने का आदेश दिया है.
ये भारत सरकार का अलगाववादी आतंकवादियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है. दरअसल, विदेश में बैठकर खालिस्तान समर्थक अपना एजेंडा चलाते हैं और भारत में जबरन वसूली और अवैध शराब के व्यापार से पैसा कमाकर लोगों को भारत के खिलाफ ही उकसाने का काम कर रहे हैं. खास बात ये है कि इनके पास ओसीआई कार्ड होता है जिसकी वजह से इनके भारत आने-जाने पर रोक नहीं लगती लेकिन अब सरकार ने इनके कार्ड भी रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं.
दरअसल, जब वीजा रद्द हो जाता है तो ओसीआई कार्ड के जरिए अलगाववादी आतंकी भारत में एंट्री कर सकते हैं, ऐसे में ये कार्ड अगर रद्द हो जाता है तो इनके भारत में वैध तरीके से घुसने पर बैन लग जाएगा. पता हो कि सरकार ने दो दिन पहले ही कनाडा में अपनी वीजा सर्विस पर अनिश्चितकाल तक प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसे में इन लोगों का भारत में घुसना नामुमकिन हो जाएगा. अगर ये वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो वीजा मिलेगा नहीं और कार्ड के जरिए आने की कोशिश करते हैं तो कार्ड भी रद्द कर दिए जाएंगे. ये लोग भारत में अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे.
बीते दिन यानी शनिवार (23 सितंबर) को ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी चंडीगढ़ और अमृतसर वाली प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था.
