शिमला: पाकिस्तान द्वारा पंजाब व जम्मू में गुरूवार देर रात ड्रोन और मिसाइल हमलों की हिमाकत के बाद उपजे तनावपूर्ण हालातों के चलते हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा के दृष्टिगत हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. प्रदेश सरकार ने एहतियातन कड़े कदम उठाए हैं. सबसे अधिक असर सीमावर्ती जिला ऊना में देखने को मिला है जहां आज (शुक्रवार) सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

ऊना के उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 (एम) के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह एहतियाती निर्णय लिया गया है. आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान व आंगनबाड़ी केंद्र आज एक दिन के लिए बंद रहेंगे.

पाकिस्तान के हमलों के जवाब में भारत ने भी चौकसी बढ़ा दी है. पंजाब के कई क्षेत्रों में गुरुवार रात ब्लैकआउट किया गया, जिसमें चंडीगढ़ व मोहाली प्रमुख हैं. हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला पंजाब की सीमा से सटा हुआ है जिससे यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में आता है. इसी कारण यहां ब्लैकआउट की एडवाइजरी भी जारी की गई थी. ऊना के साथ-साथ बिलासपुर जिले में भी रात के समय सतर्कता बरती गई.

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुरक्षा प्रबंधों को लेकर आज उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. उन्होंने पहले ही सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण संस्थानों को बंद या खुले रखने का अधिकार दिया है.

गुरुवार शाम को धर्मशाला में चल रहे आईपीएल मुकाबले को भी सुरक्षा कारणों के चलते बीच में रोक दिया गया और दर्शकों को स्टेडियम खाली करने के निर्देश दिए गए. यह कदम भी राज्य की सतर्कता और सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया. प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के निर्देश जारी हो चुके हैं. सीमावर्ती जिलों के अलावा तिब्बत सीमा, जम्मू-कश्मीर और पंजाब से सटी सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. प्रमुख बांधों, जल विद्युत परियोजनाओं, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती को मजबूत किया गया है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संवेदनशील इलाकों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाएं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन को स्थानीय स्तर पर तत्काल निर्णय लेने की पूरी छूट दी गई है.

हिन्दुस्थान समाचार