शिमला: प्रदेश सरकार ने बीते दो वर्षों में राजधानी शिमला में 66 भवनों को असुरक्षित घोषित किया है, जिनमें आवासीय भवनों के साथ सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं. शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी.
विधायक परमार ने असुरक्षित घोषित भवनों में रह रहे सरकारी कर्मचारियों का ब्योरा भी मांगा, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास फिलहाल कर्मचारियों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों के लिए आवास की अलॉटमेंट करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को जारी कर दिए गए हैं.
विधायक सदन मेट्रोपोलिस में नहीं होगी नई अलॉटमेंट
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शिमला में स्थित विधायक सदन मेट्रोपोलिस को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है. इसे ध्यान में रखते हुए अब इस भवन में किसी भी नए आवंटी को स्थान नहीं दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के मरम्मत कार्य के लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया है.
उन्होंने आश्वासन दिया कि असुरक्षित भवनों में रह रहे सभी कर्मचारियों को अगले दो महीनों के भीतर वैकल्पिक आवास उपलब्ध करवा दिया जाएगा.
हिन्दुस्थान समाचार
