शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है. इससे आम जनता ने राहत की सांस ली है क्योंकि अब रुके हुए राजस्व कार्य फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सकेंगे. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ विधानसभा परिसर में हुई बैठक में पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि बैठक के दौरान महासंघ की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई. महासंघ को यह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी स्टेट कैडर की अधिसूचना से पटवारी और कानूनगो की पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसके अलावा उनकी अन्य मांगों पर भी सहमति बनी. इसके बाद महासंघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की.

वहीं पटवारी-कानूनगो महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि सरकार के साथ हुई बातचीत संतोषजनक रही और यह सुनिश्चित कर दिया गया कि स्टेट कैडर व्यवस्था के तहत उनकी पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. उन्होंने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा करते हुए सभी पटवारियों और कानूनगो से अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौटने की अपील की.

जनता को मिलेगी राहत, रुके हुए कार्य होंगे पूरे

हड़ताल खत्म होने के साथ ही अब प्रदेशभर में राजस्व से जुड़े कार्य पुनः शुरू हो जाएंगे. आम जनता अपनी भूमि से संबंधित कार्यों, दाखिल-खारिज, जमाबंदी अपडेट, निशानदेही, गिरदावरी, कृषि जनगणना और अन्य प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकेगी. हड़ताल के चलते जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बेरोजगारी प्रमाण पत्र और किसान प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं बाधित थीं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी.

गौरतलब है कि 22 फरवरी को हिमाचल सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर नायब तहसीलदारों, पटवारियों और कानूनगो को जिला कैडर से हटाकर राज्य कैडर में शामिल करने का निर्णय लिया था. इस फैसले का विरोध करते हुए पटवारी और कानूनगो 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे. हड़ताल के कारण प्रदेशभर में राजस्व कार्य ठप हो गए थे, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

हिन्दुस्थान समाचार

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