शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से भेंट की. इस दौरान उन्होंने राज्य के शहरों के पुनर्विकास और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष राहत प्रदान करने का आग्रह किया.
विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि पहाड़ी राज्य होने के दृष्टिगत अर्बन चैलेंज फंड में निर्धारित मानदंडों पर पुनर्विचार किया जाए और इसमें छूट प्रदान की जाए. उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और कम आबादी के कारण हिमाचल प्रदेश के शहर इन मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ हैं. ऐसे में राज्य के लिए 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया गया.
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत सिटिजन सर्विस पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इसके सफल क्रियान्वयन के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से पांच वर्षों के लिए 70 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि मार्च 2025 तक समाप्त हो जाएगी, ऐसे में इस योजना को प्रभावी ढंग से जारी रखने के लिए केंद्र से सहयोग आवश्यक है.
इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लंबित देनदारियों के निपटान के लिए 3.28 करोड़ रुपये की मांग की. साथ ही राज्य में पार्किंग सुविधाओं और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोक निर्माण मंत्री को आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा.
हिन्दुस्थान समाचार
