शिमला: देशभर के साथ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. शनिवार को जिला अदालत परिसर चक्कर में अधिवक्ताओं ने जनरल हाउस का आयोजन कर इस विधेयक का विरोध दर्ज कराया. अधिवक्ताओं का कहना है कि यह विधेयक उनके संवैधानिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास है और इससे वकीलों की स्वतंत्रता एवं संगठन के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

अधिवक्ताओं ने विशेष रूप से विधेयक में शामिल धारा 35A पर आपत्ति जताई है. इस प्रावधान के तहत, किसी भी अधिवक्ता संघ या उसके सदस्य को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अदालती कार्य का बहिष्कार करने या दूर रहने की अपील करने से रोका गया है. वकीलों का मानना है कि यह प्रावधान उनकी संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है.

इसी विरोध को संगठित करने के लिए हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल ने 25 फरवरी को शिमला में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इस बैठक में प्रदेशभर की बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष शामिल होंगे और आगामी रणनीति तय की जाएगी. अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा.

हिन्दुस्थान समाचार