हमीरपुर: जिला हमीरपुर में सरकारी विभागों और अन्य उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा न करने से बिजली बोर्ड की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है. इससे बिजली बोर्ड पर वित्तीय दबाव भी गहरा रहा है. आमतौर पर बिजली बोर्ड बकाया राशि की वसूली के लिए आम उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है, लेकिन सरकारी विभागों पर यह सख्ती नहीं बरती जा रही है. इसका असर यह हो रहा है कि बिजली बिलों की समस्या विकराल रूप ले रही है और पहले से घाटे में चल रहा बिजली बोर्ड और अधिक संकट में फंसता जा रहा है.

हमीरपुर सर्कल में 12 करोड़ रुपये की देनदारी

बिजली बोर्ड हमीरपुर सर्कल में सरकारी विभागों और अन्य उपभोक्ताओं की कुल 12 करोड़ रुपये की देनदारी हो चुकी है. इसमें जल शक्ति विभाग और राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज सबसे बड़े बकायेदार हैं. जल शक्ति विभाग पर करीब 8 करोड़ रुपये और मेडिकल कॉलेज पर 2 करोड़ 43 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया है.

विभाग ने दिए सख्त निर्देश

बिजली बोर्ड हमीरपुर जोन के अधीक्षण अभियंता ई. आशीष कपूर ने बताया कि जोन में 12 करोड़ रुपये की देनदारी है, जिसमें जल शक्ति विभाग और मेडिकल कॉलेज की हिस्सेदारी सबसे अधिक है. इसके अलावा, अन्य व्यावसायिक (कमर्शियल) और घरेलू (डोमेस्टिक) उपभोक्ताओं पर भी बकाया राशि है.

उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को नियमित रूप से बिजली बिल जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, विभाग ने अपने फील्ड अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो उपभोक्ता बिल जमा नहीं करेगा, उसकी बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी.

सरकारी विभागों पर भी होगी सख्ती

बिजली बोर्ड अब सरकारी विभागों से भी बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है. आम उपभोक्ताओं की तरह सरकारी विभागों से भी समय पर बिल जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं. यदि समय पर भुगतान नहीं किया जाता, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

हिन्दुस्थान समाचार