केंद्र की मोदी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलो को मंजूरी दी. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कौशल भारत कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने को मंजूरी मिली साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने पर मुहर लगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केन्द्रीय क्षेत्र योजना ‘कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी)’ को 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यबल विकास को मजबूत करने और कौशल को देश की आर्थिक वृद्धि की रीढ़ बनाने का कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी.
कार्यक्रम के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की तीन प्रमुख योजनाएं आती हैं। यह हैं : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस), और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस).
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 31 मार्च से आगे तीन वर्षों के लिए (अर्थात 31 मार्च 2028 तक) बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. एनसीएसके के तीन वर्षों के विस्तार के लिए कुल वित्तीय खर्च लगभग 50.91 करोड़ रुपये होगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उक्त आश्रय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुविधाजनक बनाने, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और खतरनाक सफाई करते समय शून्य मृत्यु दर हासिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा.
