शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से शुरू होने वाली दो दिवसीय विधायक प्राथमिकता बैठकों से पहले विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीन और चार फरवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है. उन्होंने इस फैसले के पीछे सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. जयराम ठाकुर का कहना है कि पिछले दो वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी मुद्दे को सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी है और इसके बजाय भाजपा के विधायकों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक प्राथमिकता बैठक एक ऐसा मंच है जहां विधायक अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की प्राथमिकताएं सरकार को बताते हैं. लेकिन भाजपा के विधायकों को इस बैठक में कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है. सरकार उनकी प्राथमिकताओं को बिल्कुल भी नहीं सुनती. इसके विपरीत बैठक में चुने हुए भाजपा विधायकों के बजाय कांग्रेस के हार चुके और नकारे हुए नेताओं को तवज्जो दी जा रही है. जयराम ठाकुर ने यह सवाल उठाया कि जब सुक्खू सरकार भाजपा विधायकों की प्राथमिकताओं को सुनने को तैयार नहीं है. ऐसे में इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है. इसलिए भाजपा विधायक दल ने निर्णय लिया है कि वह इस बैठक का बहिष्कार करेंगे.

विधायकों की उपेक्षा पर उठाए सवाल

जयराम ठाकुर ने इस दौरान यह भी आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार पूर्व सरकार द्वारा शुरू किए गए कई कार्यों के उद्घाटन के कार्यक्रमों में भी भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक उद्घाटन कार्यक्रमों में नहीं बुलाए जा रहे हैं और उद्घाटन पट्टिकाओं में उनका नाम तक नहीं लिखा जा रहा है. इसके बजाय, जनता द्वारा नकारे और हार चुके कांग्रेसी नेताओं को हर मामले में तवज्जो दी जा रही है. जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार भाजपा के विधायकों का हर स्तर पर अपमान कर रही है.

पुलिस का दुरुपयोग और सत्ता का गलत इस्तेमाल

नेता प्रतिपक्ष ने इस मौके पर सरकार पर पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्यसभा चुनाव में हारने के बाद से सुक्खू सरकार ने पुलिस का दुरुपयोग शुरू कर दिया है. जयराम ठाकुर का आरोप है कि भाजपा के विधायकों और नेताओं को सत्ता का दुरुपयोग करते हुए परेशान किया जा रहा है. उनका कहना है कि यह सरकार केवल विधायकों को ही नहीं बल्कि उनके परिवार, सगे-संबंधियों और व्यवसायों को भी निशाना बना रही है.

सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के विधायक और नेता लगातार फर्जी मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं. पुलिस द्वारा इन विधायकों को जांच के नाम पर घंटों थाने में बैठाया जाता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है. उन्होंने कहा कि यह घटना केवल एक बार नहीं, बल्कि बार-बार भाजपा के नेताओं के साथ घटित हो रही है. उनका कहना था कि सरकार के पास भाजपा के विधायकों और नेताओं के खिलाफ कोई ठोस तथ्य नहीं हैं, यही कारण है कि पुलिस ने बिना किसी प्रमाण के हर दिन इन विधायकों को थाने में बैठाकर मानसिक उत्पीड़न किया.

सुक्खू सरकार की राजनीति पर निशाना

नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार की राजनीति को लेकर तीखे शब्दों में आलोचना की. जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से सुख की सरकार ने पुलिस का दुरुपयोग कर भाजपा के नेताओं को परेशान किया है, वैसी दुर्भावनापूर्ण राजनीति हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं देखी गई. उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके भाजपा के नेताओं को परेशान करने की यह घटनाएं अस्वीकार्य हैं.

उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे सत्ता और ताकत का गलत इस्तेमाल करने से बचें. जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि सत्ता और ताकत स्थायी नहीं होते और जो अधिकारी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं. उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनका कार्यकाल भी सीमित है. उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे कानून का सम्मान करें और नियमानुसार काम करें न कि सत्ता के दुरुपयोग के जरिए राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का काम करें.

दो दिन चलेंगे विधायक प्राथमिकता बैठकें

वार्षिक बजट 2025-26 में विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में तीन और चार फरवरी को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में इन बैठकों का आयोजना होगा. 3 फरवरी को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.30 बजे तक कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू तथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सोलन, चम्बा, बिलासपुर और लाहौल-स्पीति जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. 4 फरवरी को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.30 बजे तक शिमला और मंडी जिलों तथा अपराह्न 2 से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. इन बैठकों में वार्षिक बजट 2025-26 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा. बैठकों में विधायकों से वर्ष 2025-26 के लिए मित्तव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होनी है.

हिन्दुस्थान समाचार

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