Union Budget 2025: आम बजट 2025 को लेकर देशभर में उत्सुकता बढ़ती जा रही है. खासतौर पर मध्यम वर्ग और गरीब तबका इस बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संकेत दे चुके हैं कि इस बार का बजट आम जनता के लिए राहत भरा हो सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले संसद भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “बजट से पहले मैं माता लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं. मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती हैं… समृद्धि और कल्याण भी देती हैं। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग पर विशेष कृपा हो.” पीएम मोदी के इस बयान से कयास लगाए जा रहे है कि इस बार वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण मध्यम वर्ग और गरीबों को राहत देने के मूड में हैं. ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार टैक्‍स में छूट मिल सकती है.

इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद

10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स फ्री किया जा सकता है.
बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की संभावना है.
टैक्स-फ्री आय सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ सकती है.
15-20 लाख रुपये की आय पर टैक्स स्लैब 30% से घटकर 25% हो सकता है.

धारा 80C में छूट:

मौजूदा 1.5 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जा सकती है.

होम लोन पर टैक्स छूट

ब्याज पर मिलने वाली छूट 2 लाख से बढ़कर 4 लाख हो सकती है.
प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देने के लिए होम लोन डिडक्शन सीमा 1.5 लाख से 3 लाख तक बढ़ाई जा सकती है.

उद्योग जगत की उम्मीदें

उद्योग जगत का मानना है कि टैक्स ढांचे को सरल बनाकर लोगों के हाथ में अधिक पैसा दिया जाए, जिससे उपभोग बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
गरीबों को क्या मिलेगा तोहफा?

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए राहत

PM स्वनिधि योजना के तहत सस्ते लोन की राशि बढ़ाई जा सकती है.
लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी आसान, जिससे लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा मिलेगा.

 किसानों को बजट से क्या मिलेगा?

PM किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी संभव, जिससे सीधे आर्थिक मदद मिलेगी.
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है.
सस्ती ब्याज दरों पर कृषि लोन देने का फैसला संभव.

गरीबों के लिए अन्य योजनाएं

आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिक परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले.
PM आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के लिए नए लक्ष्य तय किए जा सकते हैं.

आम लोगों को क्या उम्मीदें?

इस बजट से मध्यवर्गीय परिवारों, वर्किंग क्लास, युवाओं और होम लोन लेने वालों को कई उम्मीदें हैं.

होम लोन में छूट बढ़ने की उम्मीद

हाउसिंग लोन पर मिलने वाली छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने की उम्मीद.
होम लोन पर डिडक्शन लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की संभावना.
इससे सरकार के “हर भारतीय को घर” देने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी.

आत्मनिर्भरता और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस

सरकार रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है.
मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट पर अधिक निवेश की संभावना.

इस बार का बजट आम लोगों की टैक्स बचत, हाउसिंग, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से बेहद अहम साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर टिकी हैं.