शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों को उनके कार्यों के भुगतान में हो रही देरी पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार सरकार पर हमलावर हैं. इस पर पलटवार करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर को ठेकेदारों की चिंता छोड़ देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से ठेकेदारों को उनके कार्यों का भुगतान कर रही है.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा होना चाहिए. वर्तमान सरकार ने ठेकेदारों के बकाया भुगतान को लेकर ठोस कदम उठाए हैं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में लोक निर्माण विभाग को 80 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला लिया गया है. इन फंड्स का इस्तेमाल ठेकेदारों की लंबित पेमेंट्स को चुकाने के लिए किया जाएगा.
आर्थिक संकट से बाधित हुआ भुगतान
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्वीकार किया कि प्रदेश में आर्थिक संकट के कारण कुछ समय तक ठेकेदारों के भुगतान में देरी हुई. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि ठेकेदारों को उनके काम का मेहनताना नहीं मिलेगा. सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केवल आलोचना करने से बेहतर है कि जयराम ठाकुर प्रदेश की वित्तीय स्थिति और सरकार की सीमाओं को समझें. ठेकेदारों को उनकी बकाया राशि समय पर मिलेगी और सरकार इस दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है.
लोक निर्माण मंत्री ने नई सड़कों के निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब उन्हीं सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिनकी गिफ्ट डीड पूरी हो चुकी है. विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि अक्सर लोग सड़क निर्माण के बाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं और मुआवजे की मांग करते हैं जिससे निर्माण कार्य प्रभावित होता है. सरकार अब इस समस्या से बचने के लिए पहले ही गिफ्ट डीड को सुनिश्चित करेगी.
हिन्दुस्थान समाचार
