शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बागवानी विभाग की चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में बागवानी गतिविधियों को सशक्त करने के लिए विविधिकरण पर जोर देते हुए कहा कि बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर भंडारण और विपणन की व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों और बागवानों को उनके उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार जिला स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है. इसके अतिरिक्त, ऊना जिले में आलू की प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने की योजना भी चल रही है, जिससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे.

सुक्खू ने बागवानी क्षेत्र में मण्डी मध्यस्थता के तहत किसानों-बागवानों को लाभ पहुंचाने के लिए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) को सशक्त बनाने के निर्देश भी दिए. इसके साथ ही उन्होंने सेब बागवानी के कायाकल्प के लिए 500 करोड़ रुपये की समर्पित परियोजना बनाने की योजना पर विचार किया, जिसका उद्देश्य उच्च घनत्व पौधरोपण को बढ़ावा देकर बागवानों की आय में वृद्धि करना है.

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान बागवानी विकास योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों पर भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में पावर टिलर और पावर स्प्रेयर योजना के तहत 12.84 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 4244 बागवान लाभान्वित हुए हैं. इसके अलावा एंटी हेल नेट स्कीम के तहत 14.45 करोड़ रुपये खर्च कर 1767 लोगों को लाभ दिया गया है, जबकि हिमाचल पुष्प क्रांति योजना में 11 करोड़ रुपये खर्च कर 750 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि बागवानी क्षेत्र में निरंतर विकास हो और किसानों के लिए नए अवसर पैदा किए जाएं, जिससे राज्य की ग्रामीण आर्थिकी सशक्त हो सके.

हिन्दुस्थान समाचार

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