शिमला: प्रदेश कांग्रेस सरकार ने बुधवार को जहां अपने दाे साल का कार्यकाल पूरा हाेने पर बिलासपुर में जश्न मनाया, वहीं भाजपा ने सरकार के खिलाफ शिमला में धरना प्रर्दशन किया. इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अगुवाई में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा. इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, पूर्व मंत्री, विधायक और पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के दो साल के कार्यकाल को हिमाचल के इतिहास में “काले अध्याय” के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची और आर्थिक कुप्रबंधन की मिसाल बन चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने माफिया राज को बढ़ावा देकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया है. भाजपा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस सरकार के दो साल के कार्यकाल को घोटालों और अनियमितताओं का प्रतीक बताया गया. जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने ‘काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा’ प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार, शराब घोटाला और अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं.

ज्ञापन में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु के पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. एक गुमनाम पत्र में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर शोंग-टोंग-कड़छम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत ली. भाजपा ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) ने प्रोजेक्ट की समय अवधि बढ़ाकर और 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त काम देकर इस परियोजना में अनियमितताएं कीं.

भाजपा ने सरकार के आबकारी विभाग पर शराब ठेकों की नीलामी में बड़े घोटाले का आरोप लगाया. भाजपा ने सरकार पर खनन, ड्रग्स, शराब, कबाड़, वन और भू-माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन के कगार पर ला खड़ा किया है. भाजपा ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नालागढ़ स्थित मैसर्स काला अंब डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड की 9.31 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. ईडी ने यह कार्रवाई बिहार में अवैध शराब आपूर्ति के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की. जब्त संपत्तियों में नालागढ़ स्थित फैक्टरी, भवन और औद्योगिक भूखंड (5.31 करोड़ रुपये) के साथ अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी गांव में चार करोड़ रुपये मूल्य की 22,504 वर्ग मीटर भूमि शामिल है.

भाजपा ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि सरकार के कार्यों की जांच कराई जाए. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी जनता के हितों के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी.

हिन्दुस्थान समाचार